इंद्रायणी मेडीसिटी प्रकल्पाला विशेष निधी द्या ; खा.डॉ.अमोल कोल्हे यांची केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे मागणी

इंद्रायणी मेडीसिटी प्रकल्पाला विशेष निधी द्या ; खा.डॉ.अमोल कोल्हे यांची केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे मागणी
विविध मुद्यांना स्पर्श करीत खा. कोल्हे यांचे लोकसभेत अभ्यासपूर्ण भाषण

पुणे, दि.१७ (प्रतिनिधी) : शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप आणि सीएसआरच्या माध्यमातून इंद्रायणी मेडीसिटी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यामध्ये ९ मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि डायग्नॉस्टिक सेंटरचा समावेश असणार आहे. याकरीता केंद्र सरकारने विशेष निधी द्यावा, अशी जोरदार मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांच्याकडे आज (बुधवारी) लोकसभेत केली.

लोकसभेच्या आज झालेल्या अधिवेशनात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मागण्या व लेखानुदानावर पार पडलेल्या चर्चेदरम्यान खा. कोल्हे यांनी आरोग्य क्षेत्रातील आपली हुकूमत दाखवून देत विविध मुद्द्यांना स्पर्श करत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. आरोग्य संसदेत आजवर आरोग्य सेवेतील उणीवा, दोष दाखवणारी भाषणं अनेकदा झाली. परंतु १८ वर्षांवरील सर्वांचे वॅक्सीनेशन करण्यापासून, आय.ए.एस., आय.पी.एस. प्रमाणेच आय.एच.एस. सुरू करण्याची मागणी पर्यंत प्रत्येक विषयात धोरणात्मक बदलाची गरज सांगणारे हे पहिलंच भाषण असावं. कोणताही आक्रमकपणा न दाखवता अभ्यासपूर्ण आणि जनतेच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब लोकसभेत उमटविणाऱ्या या भाषणाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.

इंद्रायणी मेडिसिटीची संकल्पना स्पष्ट करताना डॉ. कोल्हे म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला परवडणाऱ्या दरांमध्ये सर्व सुविधांनी सुसज्ज आरोग्यसेवा देता येऊ शकेल. तसेच हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाला तर देशभरात प्रकल्प राबविता येऊ शकेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यावेळी भाषणात आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या निधीच्या अपुऱ्या तरतुदींवर खा. डॉ. कोल्हे यांनी नेमके बोट ठेवले. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी २ लाख २३ हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले आहे. परंतु ही केवळ ३२ टक्के म्हणजेच केवळ ७२ हजार कोटी रुपये निधी राखून ठेवला गेला आहे. ही रक्कम देशाच्या जीडीपीच्या केवळ १.५ टक्के इतकीच आहे. कोरोना संकटकाळात आरोग्य व्यवस्थेमधील दोष दिसून आलेले असताना देखील केवळ १.५ टक्के इतकाच निधी आरोग्य विभागाला देण ही दुर्भाग्यपूर्ण बाब आहे.

सरकारी हॉस्पिटलच्या निर्मितीबाबतच्या केंद्र सरकारच्या धोरणात बदल करण्याची मागणी करताना खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, भौगोलिक विभागणीसोबत लोकसंख्येच्या घनतेचे निकष देखील विचारात घेतले पाहीजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार देशभरात सरकारी हॉस्पिटलची उभारणी केली गेली पाहीजे. दरवर्षी रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये जवळपास दीड लाख लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो तर साडेचार लाख लोक अपंग होतात. यामध्ये सर्वाधिक युवा तसेच मध्यमवयीन व्यक्तींचा समावेश आहे. प्रत्येक अपघातामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो ‘ट्रिटमेंट इन गोल्डन अवर’ त्यामुळे प्रत्येक महामार्गावर दर ५० किलोमीटर अंतरावर ट्रॉमा केयर सेंटरची उभारणी केली तर अनेक लोकांचा जीव वाचू शकेल असे प्रतिपादन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केले.

स्वतःच्या हक्काच्या क्षेत्रावर आज संसदेत बोलायचं असल्याने पुरेपूर तयारी केलेल्या खासदार डॉ. कोल्हे यांनी शहरी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेतील तफावत दाखवून देताना बहुतांश टर्शिअरी केअर सेंटर ही शहरी भागात आहेत. त्यामुळे निमशहरी आणि ग्रामीण भागात टर्शिअरी केअर सेंटरच्या उभारणीसाठी प्राधान्य द्यावे लागेल, याकडे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचे लक्ष वेधले.

आजवर सर्वांत दुर्लक्षित राहिलेल्या आशा वर्कर्सचा प्रथमच लोकसभेत उपस्थित करताना खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, कोरोना महामारीमध्ये ज्या कोविड योद्ध्यांनी सेवा बजावली त्यांच्याबद्दल आपण सर्वजण कृतज्ञ आहोत. या कोविड योद्ध्यांमध्ये सर्वात आघाडीवर असलेल्या आशा वर्कर्स यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु ज्या आशा वर्कर्सने स्वत:चा जीव धोक्यात घालून सेवा दिली. त्यांना केवळ २ हजार रुपयांचे मासिक मानधन पुरेसे नाही. त्यामुळे आशा वर्कर्स यांचे योगदान, जबाबदारी आणि जोखीम यांचा विचार करून किमान वेतनानुसार एक सन्मानजनक मानधन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

काही दिवसांपुर्वी तीरा कामत नावाच्या बालिकेला द्यावे लागणारे इंजेक्शनची आयात आणि सीमाशुल्क माफीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. आपल्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील कु. वेदिका सौरभ शिंदे ही अवघ्या ८ महिन्यांची बालिका आणि पिंपरी चिंचवड येथील युवान रामटेककर हा एक वर्षांचा बालक दोघेही या आजाराशी झुंज देत आहेत. ‘स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी टाईप वन’ हा एक जनुकीय आजार आहे. त्यावरील उपचारासाठीच्या इंजेक्शनची किंमत आहे २२ कोटी रुपये इतकी आहे. प्रत्येक वेळी २२ कोटी रुपये क्राऊड फंडींगद्वारे जमा करणे अशक्य आहे. त्यामुळे अशा दुर्मिळ आजारांवरील महागड्या उपचारांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद केली जावी. तसेच औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करून पेशंट असिस्टंन्स प्रोग्राम अंतर्गत इंजेक्शन गरजूंसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहीमेला आपण सुरूवात केली आहे. याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करताना डॉ. कोल्हे यांनी जनतेच्या मनातील भितीवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, लोकांच्या मनात जितकी भिती कोरोनाची आहे त्याहीपेक्षा जास्त भिती आहे लॉकडाऊनची आणि बेरोजगार होण्याची आहे. महाराष्ट्रात जिथे कोरोनाची दुसरी लाट दार ठोठावत आहे. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या १८ वर्षावरील सर्वांना व्हॅक्सीन ऑन डिमांडद्वारे लस उपलब्ध करून दिली जावी. जेणेकरून श्रमिकांचे रोजगार कायम राहून पुन्हा अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहचू नये यासाठी लस उपलब्ध करून द्यावी. लसीकरण मोहीमेसाठी १०० बेड हॉस्पिटलची अट घातली गेली आहे. परंतु ग्रामीण भागात १०० बेडची रुग्णालये नाहीत. ग्रामीण भागात ५० बेडचे जिल्हा आरोग्य केंद्रे व उपजिल्हा आरोग्य केंद्र आहेत. या आरोग्य केंद्रांमध्ये देखील लसीकरणाला परवानगी दिली जावी. जेणेकरून लसीकरणाचे प्रमाण आणि व्यापकता वाढेल.

महाराष्ट्राला वॅक्सीन डोसेस उपलब्ध करून देण्यातील त्रुटींवर नेमकं बोट ठेवून खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले की, सध्याच्या निकषांनुसार महाराष्ट्राला सध्या ३ कोटी ५४ लाख लसींची गरज आहे. परंतु आजपर्यंत केवळ ६५ लाख ४९ हजार लस उपलब्ध झाल्या आहेत. दर आठवड्याच्या मागणीपैकी केवळ २५ टक्के पुरवठा केला जात आहे. अन्य देशांमध्ये आपण लसींचा पुरवठा करत आहोत त्याबद्दल अभिनंदन होत आहे. दुसऱ्यांची मदत करणे चांगली बाब आहे. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दिलेल्या शिकवणुकीप्रमाणे ‘ज्याचा बालेकिल्ला मजबूत त्याचा गड सुरक्षित, ज्याचा गड सुरक्षित त्याचा मुलूख सुरक्षित’ असा टोला मारत त्यांनी महाराष्ट्राची आठवड्याला २० लाख लसींच्या मागणीची पूर्तता तात्काळ केली जावी अशी मागणी केली.

केंद्र सरकार ४ टक्के आरोग्य आणि शिक्षण कर वसूल करतं. या सेसचा विनियोग नेमका कसा आणि कुठे केला याबद्दल मंत्रीमहोदयांनी खुलासा करावा. ज्यामुळे देशवासियांना याची माहिती कळू शकेल अशी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली.

आपल्या भाषणाच्या शेवटी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी कोरोना महामारीमुळे निदर्शनास आलेल्या त्रुटी दूर करत आरोग्यसेवा यंत्रणेमध्ये अमुलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे असे सांगून आरोग्य सेवेसाठीच्या धोरणनिश्चिती आणि उपाययोजना केल्या जाव्यात. त्यासाठी आयएएस आणि आयपीएसच्या धर्तीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी देखील इंडियन हेल्थ सर्व्हिसेसची (आय.एच.एस.) निर्मिती केली जावी. जेणेकरून आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या हातात देशाच्या आरोग्याचा कारभार सोपविला जाऊ शकेल. त्यानंतरच आत्मनिर्भर भारताची आरोग्य व्यवस्था देखील आत्मनिर्भर बनेल, असा विश्वास खा. कोल्हे यांनी यावेळी व्यक्त केला.