जिल्हा नियोजन समिती बैठक एकूण ७९३ कोटी ८६ लक्षच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

जिल्हा नियोजन समिती बैठक
एकूण ७९३ कोटी ८६ लक्षच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

पुणे प्रतिनिधी
मु.पो.ग्रामीण.
 
            पुणे दि.१०-राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यासाठी  सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२२-२३ च्या रुपये ६१९ कोटी १० लक्ष, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत  १२८ कोटी ९३ लक्ष रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ४५ कोटी ८३ लक्ष अशा एकूण ७९३ कोटी ८६ लक्ष  रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
 
            बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोऱ्हे, जि.प.अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, खासदार श्रीरंग बारणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आदी उपस्थित होते.
 
            सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ५४ कोटी १८ लक्ष, ग्रामीण विकास ८० कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३३ कोटी ६ लक्ष, ऊर्जा  विकास ५१ कोटी १९ लक्ष, उद्योग व खाणकाम १ कोटी १७ लक्ष, परिवहन ११३ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा १६ कोटी २८ लक्ष, सामाजिक सामुहिक सेवा २१० कोटी ५६ लक्ष, सामान्य सेवा २८ कोटी ६९ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ३० कोटी ९५ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
 
            अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ४ कोटी ४० लक्ष, ऊर्जा  विकास ७ कोटी, उद्योग व खाणकाम ३४ लक्ष, परिवहन ३० कोटी, सामाजिक सामुहिक सेवा ८३ कोटी ३१ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ३ कोटी ८६ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
 
            आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी ६ कोटी २७ लक्ष, ग्रामीण विकास ४ कोटी ८५ लक्ष, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३ कोटी ४० लक्ष, ऊर्जा  विकास २ कोटी ९६ लक्ष, उद्योग व खाणकाम ३ लक्ष, परिवहन ६ कोटी ४२ लक्ष, सामाजिक सामुहिक सेवा २० कोटी ७५ लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी १ कोटी १५ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
 
            सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत २०२१-२२ या वर्षात २८६ कोटी ८ लक्ष (४१.१६ टक्के), अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत २५ कोटी ८९ लक्ष (२०.०८ टक्के) आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ६ कोटी ९३ लक्ष (१५.६१ टक्के) निधी खर्च झाला आहे.  मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी यावेळी दिली.
 
            बैठकीत डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांसाठी प्रस्तावित कामांना मंजूरी देण्यात आली. बैठकीस आमदार  महादेव जानकर, दिलीप मोहिते पाटील, अशोक पवार, संग्राम थोपटे, भिमराव तापकीर, राहूल कूल, माधुरी मिसाळ, संजय जगताप, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, अतुल बेनके, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
 
जलजीवन मिशनच्या कामांना गती द्या-अजित पवार
            जिल्ह्यातील जलजीवन कामांचे सर्वेक्षण वेगाने करून या कामांना गती देण्याच्या सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या. पर्यटन विकासांतर्गत अष्टविनायक पर्यटन विकासासाठी राज्यस्तरावरूनदेखील प्रयत्न करण्यात येत असून पर्यटकांना सुविधा होईल आणि पर्यटक आकर्षित होतील असे काम होणे अपेक्षित आहे, असे श्री.पवार म्हणाले. शहरी भागात नाल्यांवरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याच्या आणि पाणंद रस्त्यासाठी निधी वाढविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
 
            आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत मंजूर तरतूदीनुसार खर्च होण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर आढावा घेण्यात यावा आणि या निधीतून चांगली कामे होतील असे नियोजन करावे, अशा सूचना गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी केल्या. आदिवासी भागातील विकासकामांचा आढावा घेताना त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनाही माहिती द्यावी असे त्यांनी सांगितले.
 
            डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शाश्वत विकासाच्या बाबींसाठी १ टक्के निधी खर्च करण्यात यावा. त्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात यावे.
 
            यावेळी आदिवासी भागात मधूमक्षिका पालन युनिटसाठी तरतूद, नागरी दलित वस्ती सुधारणा, डोंगरी भागातील साकव बांधकामासाठी निधी, उजनी बॅक वॉटर भागातील सर्वेक्षण, ‘हायब्रीड ॲन्युईटी’ अंतर्गत रस्त्यांची रखडलेली कामे आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.