राजगुरुनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी राज्य शासनाकडून 12 कोटी 39 लाख 58 हजार रुपयाचा निधी

राजगुरुनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी राज्य शासनाकडून 12 कोटी 39 लाख 58 हजार रुपयाचा निधी

निवृत्ती नाईकरे पाटील
प्रतिनिधी मु.पो.ग्रामीण.

राजगुरुनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी राज्य शासनाकडून 12 कोटी 39 लाख 58 हजार रुपयाचा निधीस प्रस्तावित मान्यता मिळालेली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री अजितदादा पवार साहेब , खेड तालुक्याचे भाग्यविधाते लोकप्रिय आमदार माननीय श्री दिलीपराव अण्णा मोहितेपाटील यांच्या विशेष सहकार्यातुन आणि पाठपुराव्यातून सदरचा निधी राज्य शासनाच्या विधी व न्याय खात्याकडून मंजूर झालेला आहे .राजगुरुनगर याठिकाणी खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तीन तालुक्यांसाठी जिल्हा न्यायालय असून खेड न्यायालयात सध्या दहा सन्माननीय न्यायाधीश काम करत आहेत. खेड न्यायालयात दाखल होत असलेल्या केसेसची संख्या जास्त असल्याने सध्या काम करत असलेल्या न्यायाधिशांची संख्या कमी पडत आहे .आणखी न्यायाधीशांची नेमणूक खेड न्यायालयात होणार आहे .आता सध्या अस्तित्वात असलेली इमारती खूप कमी पडत आहे त्यामुळे पार्किंग सह मोठ्या इमारतीचे आवश्यकता आहे त्यासाठी जागेची देखील अडचण आहे त्यामुळे न्यायालयासमोर असलेली तहसीलदार कचेरी ,मोजणी ऑफिस ,रजिस्टर ऑफिस, डी वाय एस पी ऑफीसची ही न्यायालयापासून पोस्ट ऑफिस पर्यंतची संपुर्ण जागा न्यायालयाला मिळावी अशी मागणी खेड तालुका वकील संघटनेच्या वतीने केलेली असून राज्य शासनाकडे देखील तसा प्रस्ताव दाखल आहे* .
*आज खेड तालुका वकील संघटनेच्या वतीने खेड तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार माननीय श्री दिलीपराव मोहिते पाटील यांची भेट घेऊन खेड न्यायालयाला 12 कोटी 39 लाख 58 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केल्याबद्दल त्यांचा खेड तालुका वकील संघटनेच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.यावेळी खेड तालुका वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड संजय सुदामराव पानमंद , माजी अध्यक्ष अॅड अरुण मुळुक,उपाध्यक्ष अॅड अतुल गोरडे,सचिव अॅड शितल बडदे, सदस्य अॅड शुभांगी डुबे, माजी अध्यक्ष अॅड अतुल घुमटकर , माजी उपाध्यक्षा अॅड मनिषा टाकळकर, अॅड पवन कड उपस्थित होते*.
*न्यायालयासाठी सध्याची असलेली जागा कमी पडत असून पार्किंगचा देखील मोठा गंभीर प्रश्न आहे .जागेचा आणि पार्किंगचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टाच्या समोरील पोस्ट ऑफिस पर्यंतची संपूर्ण जागा लवकरात लवकर कोर्टाला वर्ग करण्याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल व न्यायालयाचे जागेचा व पार्किंगचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी आमदार साहेबांनी दिले*.